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कलेक्टर सहित आदिवासी विभाग के डिप्टी व सहायक आयुक्त तलब,अतिरिक्त कार्य का भुगतान नहीं करने का मामला 

सिद्धार्थ पाण्डेय
 जबलपुर ५ दिसम्बर ;अभी तक;  अतिरिक्त कार्य का भुगतान नही किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस के सेठ व जस्टिस व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर सहित आदिवासी कल्याण विभाग के डिप्टी व सहायक आयुक्त को तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है।
                 याचिकाकर्ता समन्वय कांन्टेक्टर और एटू इलेक्टिक कांटेक्टर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि जबलपुर के आदिवासी क्षेत्र माजरेटोले में विद्युतिकरण का ठेका उन्हें कलेक्टर स्थित आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा दिया गया था। वर्ष 2017 में ठेके के अलावा अतिरिक्त कार्य के आदेश जारी किये गये थे। अतिरिक्त कार्य में दो लाख रूपये से अधिक का व्यय हुआ था। जिसका भुगतान नहीं किये जाने के खिलाफ उक्त याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान अनावेदकों की तरफ से पेश किये गये जवाब में कहा गया था कि पीडब्ल्यूडी के मैन्यूअल के तहत अतिरिक्त कार्य की विधिवत अनुमत्ति नहीं ली गयी थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजस पोहनकर तथा अधिवक्ता डी के परोहा ने पैरवी की।

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